प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Yojana) 2024 के तहत केंद्र सरकार ने नई लाभार्थी सूची जारी की है। इस योजना के माध्यम से छोटे और सीमांत किसानों को सालाना ₹6000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। यह राशि तीन किस्तों में सीधे किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर की जाती है। 2024 में यह योजना पहले से अधिक पारदर्शी और तकनीकी रूप से उन्नत बनाई गई है, ताकि अधिक से अधिक पात्र किसानों को इसका लाभ मिल सके।
पीएम किसान योजना का उद्देश्य
प्रधानमंत्री किसान योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को उनकी वित्तीय कठिनाइयों से राहत देना और उन्हें कृषि कार्यों में प्रोत्साहित करना है। इसके माध्यम से किसानों को बीज, खाद और अन्य कृषि सामग्रियों के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है।
नई लाभार्थी सूची 2024: क्या है खास?
2024 में जारी की गई लाभार्थी सूची पूरी तरह से डिजिटल है। किसानों को अब अपने नाम की जांच के लिए सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ते। सूची को किसान क्षेत्रवार और राज्यवार देख सकते हैं। इसके लिए आधिकारिक वेबसाइट पर पूरी प्रक्रिया दी गई है।
पीएम किसान योजना के लाभ
- सालाना ₹6000 की राशि किसानों के बैंक खातों में सीधे ट्रांसफर की जाती है।
- नई तकनीक और केवाईसी प्रक्रिया से केवल पात्र किसानों को ही लाभ मिलता है।
- हर चार महीने में ₹2000 की किस्त ट्रांसफर की जाती है।
- यह योजना किसानों को खेती से जुड़े खर्चों को पूरा करने में मदद करती है।
पीएम किसान योजना पात्रता
- छोटे और सीमांत किसान (दो हेक्टेयर तक भूमि)।
- आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर।
- किसान का नाम लाभार्थी सूची में होना चाहिए।
पीएम किसान योजना जरूरी दस्तावेज
- आधार कार्ड
- बैंक खाता विवरण
- भूमि रिकॉर्ड
- मोबाइल नंबर
पीएम किसान योजना नाम कैसे जांचें?
- आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- फार्मर कॉर्नर सेक्शन में लाभार्थी सूची पर क्लिक करें।
- अपना राज्य और जिला को सेलेक्ट करें।
- सूची में अपना नाम देखें।
केवाईसी और पात्रता सत्यापन
2024 में योजना के तहत ई-केवाईसी को अनिवार्य कर दिया गया है। जिन किसानों ने अब तक अपनी केवाईसी पूरी नहीं करवाई है, वे तुरंत नजदीकी सीएससी सेंटर पर जाकर यह प्रक्रिया पूरी करें।
2024 में संभावित बदलाव
- लाभार्थी सूची को अब मोबाइल ऐप के माध्यम से भी देखा जा सकता है।
- सरकार ने राशि ट्रांसफर प्रक्रिया को तेज और सटीक बनाने की दिशा में कदम उठाए हैं।
- 19वीं किस्त के जनवरी 2025 में आने की उम्मीद है।